ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृध्दापकाळ चांगल्या त-हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जिवन सुसहय व्हावे, शारिरीक/मानसिक आरोग्य सुस्थितीत राहावे, वृध्दापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळविण्यासाठी राज्य शासनाने दि. 14-06-2004 रोजी राज्याचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण, 2004 (भाग-1) जाहिर केले असुन त्यामध्ये अखर्चिक बाबींचा समावेश आहे. त्यानंतर राज्याचे सर्वसमावेशक धोरणास मा. मंत्रीमंडळाने दि. 30-09-2013 रोजी मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये नमुद बाबींकरीता ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त अशी करण्यात आली आहे.
शासनाचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिकांबाबतचे धोरण
राष्ट्रीय धोरणात घालून दिलेल्या तत्वांचे पालन करुन मुख्यत: पुढील घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल.
वृध्दांसाठी असणा-या सर्व योजना एकाच छत्राखाली आणून त्या योजनांचा लाभ संबधित वृध्दांना देण्यासाठी स्वंतत्र ज्येष्ठ नागरिक कक्ष निर्माण करण्यात आलेले आहे.
आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम-2010
आई-वडील व जेष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम 2007 (2007 चा 56) च्या कलम 32 द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने आई-वडील व जेष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणार्थ नियम, 2010 तयार केला आहे.
सदर अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्य परिषद व जिल्हा समिती गठीत केलेली आहे.
जिल्हा जेष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समिती
जिल्हा दंडाधिकारी नियम 23 अन्वये सदर समिती गठीत राज्य शासन आदेशाद्वारे जिल्हास्तरावर अधिनियमाच्या प्रभावी तथा समन्वित अंमलबजावणीसाठी आणि सल्ला देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाकरिता जेष्ठ नागरिकांची एक जिल्हा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती जिल्हा स्तरावर राज्य शासन विनिर्दिष्ट करेल व जेष्ठ नागरिकांच्या संबंधात अन्य कर्तव्ये पार पाडेल.
31 ऑक्टोंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार नागपूर जिल्हास्तरावर जिल्हा जेष्ठ नागरिक समन्वय सनियंत्रण समिती गठित करण्यात आलेली असून या समितीत मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर हे अध्यक्ष आहे. व इतर सदस्य असून सदस्य सचिव हे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नागपूर आहेत तसेच या समितीमध्ये महाराष्ट्र जेष्ठ नागरिक संघाचे प्रतिनिधी सदस्य यांची निवड करण्यात आलेली आहे. सदर समितीची सभा ही तीन महिन्यातून एकदा घेण्यात येत असते. या समितीद्वारे जेष्ठ नागरिकांच्या समस्याचे निराकरण केले जाते.
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नागपूर