राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांना / गावांना पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सन 1974 पासुन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना (पुर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना) राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गंत राज्यामध्ये नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / गावांचा कमी अधिक प्रमाणात विकास झाला तरी या एकसमान झालेला दिसुन येत नाही. राज्यातील नागरी तसेच ग्रामीण भागातील विशेष घटक संवर्गातील वस्त्यांमध्ये / गावांमध्ये विकास कामे निधी अभावाने प्रलंबित राहिल्याने ग्रामस्थांना तसेच नागरी भागातील रहिवाशांना अनेक समस्यांना तोड द्यावे लागते. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधिींकडुन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीस/गावाच्या विकास कामांकरीता वारंवार मोठया प्रमाणात निधीची मागणी होत असल्याने सदर बाब विचारात घेवुन राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या नागरी व ग्रामीण भागातील वस्ती / गावांचा विकास करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यासंदर्भात नव्याने राज्यस्तर योजना तयार करुन सदर योजनेचे निकष निश्चित करणे आवश्यक होते. तसेच या योजनेंतर्गंत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष निश्चित करुन सदर योजना राबविण्यात येत आहे. 

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या नागरी व ग्रामीण भागातील वस्ती/गावांचा विकास करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरुन मान्यता देवुन या योजनेंतर्गंत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष निश्चित करण्यासाठी “भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना शासन निर्णय क्र.दवसु-2015/प्र.क्र.347/अजाक, दि.9.3.2018 अन्वये सन 2018-19 या वर्षापासुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या योजनेकरीता लोकप्रतिनिधी म्हणुन केवळ विद्यमान खासदार व आमदार यांच्याच प्रस्तावाचा विचार केला जातो.

योजनेचे स्वरुप:

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती सुधार योजनेंतगात निधी प्राप्त होवुनही पुरेशा निधीअभावी गावांतील/ वस्त्यांमध्ये विकास कामे पुरेशा प्रमाणात झालेली नाहीत अशा भागातील लोकप्रतिनिधींना त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ग्रामविकास, अल्पसंख्यांक आणि नगर विकास विभागाच्या धर्तीवर शासन स्तरावरुन थेट निधी उपलब्ध करुन देण्याची राज्यस्तर योजना आहे. 

योजनेमध्ये घ्यावयाची कामे:

सदर योजनेंतर्गंत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीतील / गावातील पाणी पुरवठा, मलनि:सारण, पोहोच रस्ते, अंतर्गत रस्ते, गटार बांधणे, स्मशानभुमीचा विकास करणे, पथदिवे, पर्जन्य पाण्याचा निचरा, सार्वजनिक सुलभ शौचालये, ग्रंथालय/ अभ्याससिका, व्यायाम शाळा या व्यतिरिक्त स्थानिक वस्तीतील रहिवाशांच्या गरजा लक्षात घेता विकास कामांचा समावेश शासन स्तरावरुन करण्यात येईल.

संपर्क :

• सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नागपूर
• गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती

माहिती :